- वन अधिकार कानून 2006 को कड़ाई से लागु करने समेत 17 सूत्री मांगों के पक्ष में सौंपा ज्ञापन।
धनबाद : भूमि अधिकार कानून 2006 को सख्ती से लागू करने एवं सिंचाई की सुविधाओं को जन जन तक पहुंचाने के साथ साथ जन सरोकार से जुड़ी 17 सूत्री मांगों को लेकर एकता परिषद के बैनर तले सैकड़ों वनवासियों का जत्था तोपचांची प्रखंड मुख्यालय से धनबाद जिला मुख्यालय तक तीन दिवसीय पदयात्रा कर सोमवार को बरवाअड्डा होते हुए उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया।
वही मीडिया से बात करते हुए एकता परिषद के संरक्षक ने बताया कि वन अधिकार कानून 2006 में सरकार ने लागू किया लेकिन इसे वन विभाग के पदाधिकारी नहीं मानते और जंगलों में निवास करने वाले हमारे आदिवासी भाई बहनों के साथ दुर्व्यवहार करने के साथ-साथ उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भिजवा देते हैं। इस वक्त लगभग 10 लोग धनबाद जेल में बंद है कुछ लोग जमानत पर हैं इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है जिसके वजह से खेती ठीक से नहीं हो पाती है साथ ही जल जंगल और जमीन पर जो कि यहां के आदिवासियों और मूल वासियों का अधिकार होना चाहिए वह भी अभी तक नहीं मिल पाया है। इन तमाम बातों को लेकर 17 सूत्री मांग का ज्ञापन जिले के उपायुक्त को सौंपने के लिए यहां आए थे लेकिन उपायुक्त से मुलाकात नहीं हो सकी और ज्ञापन किसी और पदाधिकारी को सौंपा और अब यहां रणधीर वर्मा चौक पर हम अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।
